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भारत

LAC पर कम हो रहा तनाव, अब पेट्रोलिंग प्वाइंट-15 से 2 किलोमीटर पीछे गई चीनी सेना

लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) के पेट्रोलिंग प्वाइंट-15 पर भारत और चीनी सेना के बीच तनाव खत्म हो गया है. चीन की सेना दो किलोमीटर पीछे चली गई है.

  • पीपी-15 से दो किलोमीटर पीछे गई चीनी सेना
  • भारतीय सेना एलएसी पर रख रही है नजर

भारत और चीन की सीमा पर तनाव कम होता जा रहा है. भारतीय सेना के सूत्रों का कहना है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) के पेट्रोलिंग प्वाइंट-15 पर भारत और चीनी सेना के बीच तनाव खत्म हो गया है. चीन की सेना दो किलोमीटर पीछे चली गई है. इससे पहले गलवान घाटी की पेट्रोलिंग प्वाइंट-14 पर तनाव कम हुआ था.

गौरतलब है कि गलवान में झड़प के 20 दिन बाद तक चीन टस से मस नहीं हुआ था, लेकिन भारत के चौतरफा दबाव के बाद आखिरकार वो झड़प वाली जगह से पीछे हटने को मजबूर हो गया. सैटेलाइट से आई ताजा तस्वीरों में इसके सबूत साफ दर्ज हैं. सेटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें लद्दाख में चीनी सेना के पीछे हटने की कहानी बयां कर रही हैं.

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गलवान घाटी के पेट्रोलिंग प्वाइंट-14 के पास कुछ दिनों तक चीनी सेना के जमावड़े के निशान अब इन तस्वीरें से गायब हो चुके हैं. 28 जून को हासिल पहली तस्वीर में LAC के दोनों ओर चीनी स्‍ट्रक्‍चर को देखा जा सकता था. उसी जगह पर आई नई तस्‍वीर में इलाका पूरी तरह से साफ दिख रहा है.

पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तनाव को कम करने के लिए भारत और चीन के बीच बनी सहमति के बाद चीनी सैनिक दो किलोमीटर तक पीछे हटे है. चीन की सेना पीपी-14, पीपी-15 और पीपी-17A से पीछे जा चुकी हैं. भारतीय सेना भी कुछ कदम पीछे हटी है. गलवान नदी के किनारे से हाई रिजोल्‍यूशन सैटेलाइन इमेज भी इस बात की तस्‍दीक करते हैं.

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दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की वार्ता के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित दोभाल और चीनी विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई थी. इसके बाद बनी सहमति के तहत दोनों भारतीय और चीनी सैनिक पीछे हट रहे हैं और अपने बीच बफर जोन छोड़ रहे हैं. चीन के पीछे हटने के बावजूद एयरफोर्स की टीम मुस्तैदी बनाए रखेगी.

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आजतक को सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक, रात को भी गश्त की जाएगी. उधक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर पर जारी सड़क निर्माण और अन्य निर्माण को लेकर रिव्यू बैठक की. भारत चीनी सरहद से सटे लद्दाख के इलाके में सड़क निर्माण का काम तेज करने जा रहा है. सरकार इस मदद में 20 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी.

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