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'मूड ऑफ द नेशन' क्या है, पता चल चुका है : नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक में कहा कि केंद्र और राज्यों के मिलकर काम करने से देश सफल हुआ है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग की 6वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने कहा कि हमने कोरोना कालखंड में देखा कि कैसे राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया, देश सफल हुआ. दुनिया में भारत की एक अच्छी छवि का निर्माण हुआ.आज जब देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है तब गवर्निंग काउंसिल की बैठक और महत्वपूर्ण हो गई है. मैं राज्यों से आग्रह करूंगा कि आज़ादी के 75 वर्ष के लिए अपने-अपने राज्यों में समाज के सभी लोगों को जोड़कर समितियों का निर्माण हो.

पीएम मोदी की कही बड़ी बातें...
1.2014 के बाद से गांव और शहरों को मिलाकर 2 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा घरों का निर्माण किया गया है. देश के 6 शहरों में आधुनिक तकनीक से घर बनाने का एक अभियान चल रहा है, एक महीने में नई तकनीक से अच्छे घर बनाने के नए मॉडल तैयार होंगे.

2.इस वर्ष के बजट पर जिस तरह की सकारात्मक प्रतिक्रिया आई उसने जता दिया कि 'मूड ऑफ द नेशन' क्या है. देश मन बना चुका है, देश तेज़ी से आगे बढ़ना चाहता है, देश अब समय नहीं गंवाना चाहता. देश के मन को बनाने में देश का युवा मन बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है.

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3.आत्मनिर्भर भारत अभियान, एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और ये उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे.

4.2014 के बाद से गांव और शहरों को मिलाकर 2 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा घरों का निर्माण किया गया है. देश के 6 शहरों में आधुनिक तकनीक से घर बनाने का एक अभियान चल रहा है. एक महीने में नई तकनीक से अच्छे घर बनाने के नए मॉडल तैयार होंगे.

5.पानी की कमी और प्रदूषित पानी से होने वाली बीमारी लोगों के विकास में बाधा न बने इस दिशा में मिशन मोड में काम हो रहा है. जल मिशन के बाद से साढ़े 3 करोड़ से भी अधिक ग्रामीण घरों को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ा जा चुका है.

6.केंद्र सरकार ने विभिन्न सेक्टर के लिए PLI स्कीम शुरू की हैं. ये देश में मैन्यूफैक्चरिंग बढ़ाने का बेहतरीन अवसर है, राज्यों को इस स्कीम का पूरा लाभ लेते हुए अपने यहां ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आकर्षित करना चाहिए. कॉरपोरेट टैक्स की दरें कम करने का लाभ भी राज्यों को उठाना चाहिए.