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7th Pay Commission: त्रिपुरा सरकार का बड़ा फैसला, डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान

• By media24x7
• 2021-02-27
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त्रिपुरा सरकार ने होली से पहले अपने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया है. मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देब (Bipalab Kumar Deb) की सरकार ने महंगाई भत्ते में 3 फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है. इसका फायदा सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही मिलने लगेगा.

खास बातें

1. त्रिपुरा सरकार का बड़ा फैसला
2. डीए में 3 फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान
3. 1 मार्च से बढ़ जाएगी सैलरी

अगरतला: त्रिपुरा में सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और सरकारी सेवा से जुड़े दैनिक कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल गया है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब (Bipalab Kumar Deb) की सरकार ने डीए (Dearness Allowance) और डीआर (Dearness Relief) में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है. 

तीन फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान

मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देब की सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में कुल 3 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में त्रिपुरा के कानून मंत्री और सरकार के प्रवक्ता रतन लाल नाथ  (Ratan Lal Nath) ने बताया कि इस बढ़ोतरी से सरकार पर 320 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. इस बढ़ोतरी का फायदा त्रिपुरा के 1,10,517 सरकारी कर्मचारियों और 67,809 पेंशनर्स को मिलेगा. इनके अलावा सरकारी सेवा से जुड़े 12,178 दैनिक कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा.

1 मार्च से बढ़ जाएगी सैलरी

त्रिपुरा सरकार के मुताबिक ये बढ़ोतरी 1 मार्च से लागू कर दी जाएगी. इसका मतलब ये होगा कि डीए और डीआर में बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा. अगले महीने की पहली तारीख से कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी. होली से पहले ही उन्हें सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया है. 2018 में ही त्रिपुरा में BJP-IPFT ने सरकार बनाई है जिसके बाद कर्मचारियों के हित में सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है.

3 फीसदी बढ़ोतरी का हिसाब समझिए

त्रिपुरा सरकार ने 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है. इसका मतलब है कि मूल वेतन पर 3 फीसदी की बढ़ोतरी होगी. मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 15 हजार रुपये है तो उसकी सैलरी में 450 रुपये का इजाफा हो जाएगा. एक कर्मचारी के हिसाब से ये राशि थोड़ी जरूर लगती है लेकिन जैसा कि त्रिपुरा सरकार की तरफ से बताया गया है कि उस पर कुल 320 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, ये आंकड़ा बताता है कि किसी भी सरकार को कैसे इस फंड को जुटाने के लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है.