दिल्ली सेवा विधेयक सोमवार को राज्यसभा में पेश किए जाने की संभावना के बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर उनसे संसद के उच्च सदन में मौजूद रहने को कहा है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 बृहस्पतिवार को लोकसभा से पारित हो गया था. उच्च सदन में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने चार अगस्त को तीन-पंक्ति वाला व्हिप जारी किया, जिसमें कहा गया कि ‘‘सात अगस्त को राज्यसभा में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.''
आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि आज हमारा नहीं संविधान का इम्तिहान है, आज अगर आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं हैं तो हम नहीं हारेंगे, संविधान की रवायतें हार जाएंगी. आंकड़े अहम होते हैं लेकिन संविधान से ज्यादा नहीं है. आंकड़े तो किसान बिल के समय भी थे लेकिन आप हार गए, आपको माफी मांग कर वापस लेने पड़े कानून... यह ताकत होती है संवैधानिक मूल्य की. आप बुलडोज करके बिल पास करवा सकते हैं लेकिन लोग उसको आत्मसात कर लें यह जरूरी नहीं.
बीजू जनता दल (बीजद) तथा युवजन श्रमिक रायतु कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) ने विधेयक पर सरकार को अपना समर्थन देने का वादा किया है.
विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस (इंडिया) के 26 दल विधेयक को पारित करने के सरकार के कदम को विफल करने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे, भले ही संख्या बल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के पक्ष में है.
यह विधेयक दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पदस्थापना के संबंध में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा.
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