उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने और देश के ग्रोथ इंजन के तौर पर राज्य की पहचान स्थापित कर रही योगी सरकार ने अब औद्योगिक विकास (Industrial Development) को नई गति देने के की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास किया है. उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में डाटा सेंटर परियोजना के तहत खाली प्लॉट्स की बिक्री के लिए सीएम योगी की मंशा के अनुरूप एक नई स्कीम जारी की गई है. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने सेक्टर 28 में 5 केटेगरी के प्लॉट्स के लिए निवेश मित्र पोर्टल के जरिए आवेदन मांगे हैं.
उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को धरातल पर उतारने के लिए गठित संस्था इनवेस्ट यूपी और यीडा की वेबसाइट पर डाटा सेंटर परियोजना के लिए रिक्त प्लॉट्स का आंकड़ा साझा किया गया है. इसके अनुसार, प्लॉट्स के क्षेत्रफल, सेक्टर, प्रति स्क्वेयर मीटर रेट ऑफ अलॉटमेंट, प्रिफरेंशियल लोकेशन चार्ज (पीएलसी), रेजिस्ट्रेशन अमाउंट व कुल प्रीमियम के बारे में जानकारी दी गई है. ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 28 में 1.25 लाख स्क्वेयर मीटर की प्लॉटिंग संख्या डी-1 के लिए रेट अलॉटमेंट प्रति स्क्वेयर मीटर की दर 12786 रुपए निर्धारित की गई है. इस पर 10 प्रतिशत पीएलसी के हिसाब से रजिस्ट्रेशन अमाउंट 17.67 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है. वहीं, टोटल प्रीमियम 176.73 करोड़ रुपए (पीएलसी सहित) निर्धारित किया गया है जो कि सर्वाधिक है.
इसी प्रकार अन्य चार केटेगरीज में भी प्लॉटिंग्स, रजिस्ट्रेशन और प्रीमियम अमाउंट समेत अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों का विवरण इच्छुक आवेदनकर्ता इनवेस्ट यूपी और यीडा की आधिकारिक वेबसाइटों के जरिए प्राप्त कर सकते हैं. किसी प्रकार की अन्य जानकारी व शंका निराकरण के लिए यीडा की ई-मेल आईडी पर ई-मेल किया जा सकता है.
इस परियोजना के आवेदन समेत बैंकिंग ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए यीडा ने बैंक ऑफ बड़ौदा से हाथ मिलाया है. वह बतौर बैंकिंग पार्टनर परियोजना में हिस्सेदारी निभाएगा. चाहें औद्योगिक प्लॉट्स की नीलामी हो या फिर ड्रॉ प्रक्रिया के जरिए निर्धारण हो, इन सभी को अंजाम देने के लिए लीस्ट ह्यूमन इंटरफियरेंस यानी मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश न के बराबर रखी गई है.
इससे, पोर्टल पर अंकित सभी पात्र आवेदनकर्ताओं की पात्रता का आंकलन कर इंटरफेस उन आवेदनों का निर्धारण करता है जो सबसे पात्र होते हैं. इस तरह, बिना किसी भ्रष्टाचार और छेड़खानी मुक्त प्रक्रिया के जरिए पात्र आवेदकों का चुनाव सुनिश्चित किया जाता है. यीडा समेत सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में इसी व्यवस्था के जरिए आवेदकों का निर्धारण सफलतापूर्वक किया जा रहा है.
Comments
Leave Comments