उत्तर प्रदेश

यूपी में बीजेपी के भी आधे विधायकों के हैं दो से ज्‍यादा बच्‍चे, क्‍या होगा अगर लागू हो जाए जनसंख्‍या कानून?

उत्तर प्रदेश में आबादी कंट्रोल करने के लिए योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके मुताबिक दो से ज्यादा बच्चे वाले लोगों को स्‍थानीय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरी और अन्य कल्य़ाणकारी योजनाओं के लाभ नहीं दिए जाएंगे। इस मसौदा विधेयक के आने के बाद देश भर में बहस छिड़ी है और इस बहस के बीच यह सवाल भी बार-बार उठ रहा है कि यदि यह जनसंख्‍या कानून यूपी की विधानसभा चुनावों के लिए भी लागू हो जाए तो क्‍या होगा? मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक यूपी की विधानसभा में खुद भाजपा के आधे विधायकों के दो से ज्‍यादा बच्‍चे हैं। कानून आया तो फिर ये विधायक तो आगे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्‍य ठहराए जा सकते हैं।

यूपी विधानसभा की वेबसाइट पर लोड विधायकों की प्रोफाइल के हवाले से कहा जा रहा है कि भाजपा के 304 विधायकों में से 152 विधायकों के दो से ज्‍यादा बच्‍चे हैं। इनमें से कुछ विधायकों के चार, पांच, छह बच्‍चे भी हैं। एक विधायक को सात और एक को आठ बच्‍चे हैं। सिर्फ 103 विधायक को दो-दो बच्‍चे हैं। इकलौती संतान वाले 34 विधायक हैं।

रविकिशन ने जनसंख्‍या नियंत्रण पर पेश किया प्राइवेट मेंबर बिल
उधर, गोरखपुर से भाजपा के सांसद और फिल्‍म अभिनेता रविकिशन ने संसद में जनसंख्‍या नियंत्रण पर प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है। अब सोशल मीडिया में रविकिशन की इस बात के लिए चर्चा हो रही है कि उनके भी चार बच्‍चे हैं। रविकिशन के दो बेटे और दो बेटियां हैं।

क्‍या कहता है जनसंख्या नियंत्रण विधेयक-2019
यूपी में जनसंख्‍या कानून का ड्राफ्ट तैयार होने से पहले संसद में जनसंख्‍या नियंत्रण विधेयक-2019 लाया जा चुका है। इस विधेयक में भी दो बच्‍चों को सरकारी सुविधाओं का आधार बनाया गया है। यानी यदि आप दो बच्चों से ज्यादा के माता-पिता हैं तो यह कानून लागू होने पर सरकारी नौकरी या सब्सिडी पाने के अयोग्य हो जाएंगे। लोकसभा की वेबसाइट के हवाले से आई कई मीडिया रिपोर्टस में कहा जा रहा है कि 186 सांसद इस कानून के दायरे में आ सकते हैं। इनमें से 105 भाजपा के हैं।

नीतीश ने कहा था, कानून नहीं जागरूकता से कम होगी जनसंख्या वृद्धि
वहीं इससे पहले सोमवार को नीतीश कुमार ने कहा था कि कानून बनाने भर से आबादी नहीं रुकेगी। इसके लिए लोगों को जागरूक करने और शिक्षित किए जाने की जरूरत है। नीतीश कुमार ने कहा था कि यह दूसरे राज्य में लागू हुआ है। ऐसे में इसे बिहार में भी लागू किया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है।

मध्य प्रदेश में भी उठी कानून की मांग, विधायक का सीएम को खत
वहीं यूपी और बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश में भी ऐसे कानून की मांग तेज हो गई है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान को खत लिखकर आबादी कंट्रोल करने के लिए कानून लाए जाने की मांग की है। आने वाले दिनों में कुछ और राज्यों में ऐसे कानून की मांग तेज हो सकती है। इससे पहले गोरक्षा और लव जिहाद पर कानून भी यूपी की तर्ज पर दूसरे कई राज्यों में बने हैं। हालांकि ये सभी राज्य भाजपा शासित रहे हैं।