बिजनेस

पेट्रोल-डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स वसूलता है राजस्थान, जानें कहां है सबसे कम VAT

मोदी सरकार ने पिछले सप्ताह पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी, ताकि ईंधन की रिकॉर्ड-उच्च कीमतों से परेशान उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। वहीं, केंद्र सरकार की घोषणा के बाद 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अलग-अलग अनुपात में वैट दरों में कटौती करते हुए लोगों को और राहत दी है।

जिन राज्यों ने अब तक वैट कम नहीं किया है उनमें कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों द्वारा शासित राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और तमिलनाडु शामिल हैं। इनमें आप शासित दिल्ली, तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल, वाम दल शासित केरल, टीआरएस शासित तेलंगाना और वाईएसआर कांग्रेस शासित आंध्र प्रदेश भी शामिल हैं।

पंजाब सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटायी

केंद्र सरकार द्वारा ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती करने के कुछ दिनों बाद पंजाब में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार ने राज्य में पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) कम कर दिया है जिससे इनकी कीमतों में क्रमश: 10 रुपये प्रति लीटर और पांच रुपये प्रति लीटर तक की कमी होगी।

तेलंगाना पेट्रोल, डीजल पर वैट में कोई कटौती नहीं करेगा

तेलंगाना पेट्रोल, डीजल पर वैट की दरों में कोई कटौती नहीं करेगा। राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रविवार को कहा कि भाजपा को राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाने के लिए कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से पेट्रोल-डीजल से उपकर वापस लेने की मांग की।

राजस्थान में पेट्रोल पर सबसे अधिक टैक्स

राजस्थान में पेट्रोल पर सबसे अधिक 30.51 रुपये प्रति लीटर का वैट लागू है।
महाराष्ट्र में 29.99 रुपये, आंध्र प्रदेश (29.02 रुपये) और मध्य प्रदेश (26.87 रुपये) का नंबर आता है।
अंडमान और निकोबार में सबसे कम 4.93 रुपये प्रति लीटर का वैट लगता है।
इसी तरह डीजल की मूल कीमत चेन्नई में 52.13 रुपये प्रति लीटर से लेकर लद्दाख में 59.57 रुपये प्रति लीटर तक है। इसके ऊपर केंद्र सरकार 21.80 रुपये का उत्पाद शुल्क लेती है।
सबसे अधिक वैट 21.19 रुपये प्रति लीटर आंध्र प्रदेश में लागू है। उसके बाद राजस्थान में 21.14 रुपये और महाराष्ट्र में 20.21 रुपये प्रति लीटर का वैट लगाया जा रहा है।
हिमाचल प्रदेश सबसे कम 4.40 रुपये प्रति लीटर और अंडमान और निकोबार 4.58 रुपये वैट लेता है।
पेट्रोल पंप डीलरों को पेट्रोल पर 3.85 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 2.58 रुपये प्रति लीटर का कमीशन दिया जाता है।

वैट दर कम कर लोगों को अतिरिक्त राहत देने वाले राज्यों में पंजाब, कर्नाटक, पुडुचेरी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, असम, सिक्किम, बिहार और मध्य प्रदेश शामिल हैं। इनमें गोवा, गुजरात, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मेघालय और लद्दाख भी शामिल हैं।

दिल्ली में पेट्रोल पर कुल कर घटकर 50 प्रतिशत, डीजल पर 40 प्रतिशत हुआ

केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद दिल्ली में पेट्रोल पर कुल कर घटकर 50 प्रतिशत और डीजल पर 40 प्रतिशत रह गया है। वहीं उन राज्यों में वाहन ईंधन पर कर और कम हो गया है, जिन्होंने उत्पाद शुल्क कटौती के बाद मूल्यवर्धित कर (वैट) या बिक्री कर घटाया है। पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें तेल की मूल कीमतों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, डीलरों को दिया जाने वाला कमीशन और वैट को जोड़ने के बाद तय की जाती हैं। तेल की मूल कीमत में मौजूदा अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क दर और माल ढुलाई भाड़ा आता है।

सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों से उपलब्ध ईंधन की मूल्य संरचना के अनुसार, शुल्क में कटौती से पहले एक नवंबर को दिल्ली में केंद्रीय उत्पाद शुल्क 32.90 रुपये प्रति लीटर और वैट 30 प्रतिशत था, जो पेट्रोल के खुदरा बिक्री मूल्य का 54 प्रतिशत बैठता है। यह उत्पाद शुल्क में पांच रुपये प्रति लीटर की कमी के बाद दिल्ली में घटकर 50 प्रतिशत रह गया है। दिल्ली में डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 31.80 रुपये प्रति लीटर, वैट 16.75 प्रतिशत और प्रति किलोलीटर 250 रुपये का हवाई परिवेश शुल्क लगता है, जिससे कुल मिलाकर कर 48 प्रतिशत तक पहुंच गया था। यह उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती के बाद दिल्ली में घटकर 40 प्रतिशत पर आ गया है। अगर वैट में कटौती की जाती है, तो कीमतें और नीचे आएंगी।

पांचवें दिन भी पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं

बता दें सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पांचवें दिन भी पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बीते बुधवार को डीजल के दाम 11 रुपये से 13 रुपये तो वहीं पेट्रोल के दाम 7 रुपये से 8 रुपये तक घटे थे। आज भी पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई बदलाव न होने से उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है।