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ओमिक्रॉन पर महाराष्ट्र सतर्क: केंद्र से की फ्लाइट बैन की मांग, डोज के बीच अंतर भी हो कम

कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरी दुनिया में भय का माहौल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन नए वेरिएंट को लेकर चिंता जाहिर की है और कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट दूसरे वेरिएंट्स के मुकाबले अधिक फैलता है। ऐसे में भारत ने भी सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए 12 देशों की उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है और कोरोना की दोनों डोज के बीच के अंतर को कम करने का भी आग्रह किया है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने सोमवार को चर्चा की कि ओमाइक्रोन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए 12 देशों की उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार भी उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र को प्रस्ताव दे सकती है।

टोपे ने कहा कि कैबिनेट ने 12 देशों के बारे में चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा, “हम केंद्र से दक्षिण अफ्रीका सहित इन देशों से आने वाली उड़ानों को रोकने का अनुरोध कर सकते हैं। अब तक, हम 12 देशों के यात्रियों के परीक्षण और संस्थागत संगरोध पर केंद्र द्वारा सुझाए गए प्रोटोकॉल को लागू कर रहे हैं। संगरोध के बाद, यात्रियों का फिर से परीक्षण किया जाएगा।”

जहां बीएमसी ने वैक्सीन की खुराक के बीच अंतर में कमी पर केंद्र को एक पत्र लिखने का फैसला किया है, वहीं पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने उसी के संबंध में मुंबई के नगर आयुक्त से मुलाकात की। महाराष्ट्र में 100 प्रतिशत पात्र आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है।

उद्धव ठाकरे ने कहा, “हम टीकाकरण की गति को बढ़ाना चाह रहे हैं। बीएमसी केंद्र से दो खुराक के बीच के अंतर को 8 सप्ताह से घटाकर 4 सप्ताह करने की मांग करेगी। ऐसा टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। अंतर कम होने पर हम केंद्र से कोई अतिरिक्त खुराक नहीं मांगेंगे। हम निजी और सार्वजनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध खुराक का उपयोग करेंगे।”

बीएमसी केंद्र से फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए बूस्टर डोज पर विचार करने के लिए भी कहेगी। ठाकरे ने कहा कि फिलहाल, बीएमसी स्कूलों को फिर से खोलने की योजना पर आगे बढ़ेगी। बीएमसी ने अपने नए दिशानिर्देशों में कहा कि अगर दुकानदारों की दुकान में ग्राहक बिना मास्क के हैं तो उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि कई दुकानदार इस कदम का विरोध कर रहे हैं।